ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
